प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजना २०२५: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल आणि अर्ज प्रक्रिया

भारतीय शेतीत नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान ही एक मोठी चिंता आहे. शेतकऱ्यांना या नुकसानीतून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजना' (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY) सुरू केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या शेतीत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरली आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत, जे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (PMFBY) म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्त्या (उदा. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर, कीड आणि रोग) यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी तयार केलेली आहे. या योजनेत, शेतकऱ्यांनी भरलेल्या कमीत कमी हप्त्यात (प्रीमियम) त्यांना मोठ्या नुकसानीची भरपाई मिळते. ही योजना शेतकऱ्यांना नवीन आणि आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी प्रोत्साहन देते, त्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवते आणि कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहते.

२०२५ च्या खरीप हंगामातील महत्त्वाचे बदल (महाराष्ट्रासाठी अपेक्षित):

मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात '१ रुपयात पीक विमा योजना' लागू होती, ज्यामुळे शेतकऱ्याला केवळ १ रुपया भरून पीक विमा काढता येत होता. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ च्या खरीप हंगामापासून ही '१ रुपयातील पीक विमा' योजना बंद करून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पूर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

खरीप पिकांसाठी: २% विमा हप्ता
रब्बी पिकांसाठी: १.५% विमा हप्ता
व्यावसायिक/नगदी पिकांसाठी (उदा. कापूस, ऊस): ५% विमा हप्ता

याव्यतिरिक्त, सुधारित विमा योजनेत पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई, हे 'अॅड ऑन कव्हर्स' काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे, पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित सरासरी उत्पादनाच्या आधारे भरपाई मिळणार आहे.

योजनेचे प्रमुख उद्देश आणि फायदे:

आर्थिक संरक्षण: नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते.
उत्पन्न स्थिरता: पिकांच्या नुकसानीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहते.
आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन: शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळते.
शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करून शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे.
कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ: कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विमा संरक्षण अनिवार्य असते, तर बिगर-कर्जदार शेतकरी ऐच्छिकपणे यात सहभागी होऊ शकतात.

कोणत्या पिकांसाठी विमा उपलब्ध आहे?

या योजनेअंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा संरक्षण दिले जाते. यात प्रमुख खरीप पिके जसे की, भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस, तीळ इत्यादींचा समावेश असतो. प्रत्येक जिल्ह्यानुसार अधिसूचित पिके आणि विमा संरक्षित रक्कम वेगळी असू शकते.

योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो? (पात्रता)

भारताचा कोणताही शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतो.
त्याच्या नावावर अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पीक पेरा असावा.
कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार दोन्ही प्रकारचे शेतकरी पात्र आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे:

योजनेसाठी अर्ज करताना खालील प्रमुख कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

आधार कार्ड: ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा.
७/१२ (सातबारा) आणि ८-अ उतारा: जमिनीच्या मालकीचा आणि पीक पेऱ्याचा पुरावा. (अद्ययावत असणे आवश्यक).
बँक पासबुकची प्रत: बँक खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्ट दिसावा. तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक असावे.
पीक पेरा स्वयं घोषणापत्र: तुम्ही कोणत्या पिकाची पेरणी केली आहे, याबाबतचे स्वयं घोषणापत्र.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
मोबाईल नंबर: सक्रिय आणि आधारशी लिंक असावा.

अर्ज प्रक्रिया (२०२५ खरीप हंगामासाठी अपेक्षित):

तुम्ही या योजनेसाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता:

ऑनलाइन अर्ज:
तुम्ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर `https://pmfby.gov.in/` भेट देऊ शकता.
येथे 'Farmer Corner' वर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरा.
राज्य, जिल्हा, हंगाम, पीक इत्यादी निवडून अर्ज भरा.
आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
विमा हप्त्याची ऑनलाइन पेमेंट करा (नेट बँकिंग, यूपीआय, डेबिट कार्ड इत्यादीद्वारे).
अर्ज यशस्वीरित्या सादर झाल्यावर, तुम्हाला एक पोचपावती मिळेल, ती जपून ठेवा.
टीप: महाराष्ट्रासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरही (`https://mahadbtmahait.gov.in/`) अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध असू शकते, जिथे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून अर्ज सादर करावे लागतील.
ऑफलाइन अर्ज:
तुम्ही तुमच्या नजीकच्या बँक शाखा (जिथे तुमचे खाते आहे), प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS), किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राला (CSC) भेट देऊ शकता.
तेथील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.
विमा हप्त्याची रक्कम भरा आणि पावती घ्या.

दावा (Claim) कसा कराल?

पिकाचे नुकसान झाल्यास, नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत विमा कंपनी, बँक, कृषी विभाग किंवा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरवर (१४४४७) माहिती देणे बंधनकारक आहे. वेळेवर माहिती दिल्याने तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होते.

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांना अनपेक्षित नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर काढण्यासाठी एक महत्त्वाचे सुरक्षा कवच आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामातील बदलांची माहिती घेऊन आणि वेळेवर अर्ज करून, शेतकरी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊ शकतात आणि आपल्या शेतीला सुरक्षित करू शकतात.