केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन शिक्षण धोरणाला दिली मान्यता: समजून घ्या महत्त्वाचे बदल...! दहावी बोर्ड संपला, एमफिल देखील बंद राहणार

 भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (New Education Policy - NEP) २०२० ला मान्यता दिली आहे. हे धोरण गेल्या ३४ वर्षांनंतर शिक्षण पद्धतीत झालेले एक मोठे आणि दूरगामी बदल आहे. २०२५ आणि त्यानंतरच्या काळातही हे धोरण भारतीय शिक्षण पद्धतीचा पाया असणार आहे. शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा यात प्रस्तावित आहेत, ज्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होणार आहे.

दहावी बोर्ड संपला, एमफिल देखील बंद राहणार

नवीन शिक्षण धोरणाची गरज का होती?

भारत सरकारने १९८६ मध्ये शिक्षण धोरण लागू केले होते, ज्यात १९९२ मध्ये काही बदल करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरच्या तीन दशकांत जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गतही शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठे बदल झाले. २१ व्या शतकातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यासाठी एका नवीन, लवचिक आणि सर्वसमावेशक शिक्षण धोरणाची नितांत गरज होती.

नवीन शिक्षण धोरणाचे प्रमुख स्तंभ:

या धोरणाचे मुख्य भर खालील बाबींवर आहे:

1. पोहोच (Access): सर्वांसाठी शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
2. समानता (Equity): शिक्षणात कोणताही भेदभाव न ठेवता सर्वांना समान संधी देणे.
3. गुणवत्ता (Quality): शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे.
4. परवडणारे शिक्षण (Affordability): शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडणारे बनवणे.
5. उत्तरदायित्व (Accountability): शिक्षण प्रणालीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणणे.

शालेय शिक्षणातील महत्त्वाचे बदल:

नवीन धोरणाने १०+२ शिक्षण प्रणालीची जागा ५+३+३+४ या नवीन रचनेने घेतली आहे.

• ५ वर्षे (फाउंडेशनल स्टेज): यामध्ये ३ वर्षे अंगणवाडी/प्री-स्कूल आणि त्यानंतर पहिली व दुसरी इयत्ता यांचा समावेश आहे. (वय ३ ते ८ वर्षे). यावर खेळ आणि क्रियाकलापांवर आधारित शिक्षणावर भर दिला जाईल.
• ३ वर्षे (प्रिपरेटरी स्टेज): यात तिसरी, चौथी आणि पाचवी इयत्ता (वय ८ ते ११ वर्षे) समाविष्ट आहेत. येथे खेळ, शोध आणि पाठ्यपुस्तकांवर आधारित शिक्षण सुरू होईल.
• ३ वर्षे (मिडल स्टेज): यात सहावी, सातवी आणि आठवी इयत्ता (वय ११ ते १४ वर्षे) समाविष्ट आहेत. येथे व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Education) आणि विविध विषयांची ओळख करून दिली जाईल.
• ४ वर्षे (सेकंडरी स्टेज): यात नववी ते बारावी इयत्ता (वय १४ ते १८ वर्षे) समाविष्ट आहेत. विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि मल्टी-डिसिप्लिनरी (बहु-विषय) अभ्यासावर भर दिला जाईल.

इतर महत्त्वाचे बदल (शालेय शिक्षण):

• मातृभाषेत शिक्षण: किमान पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत देण्यास प्राधान्य.
• व्यावसायिक शिक्षण: सहावी इयत्तेपासून व्यावसायिक शिक्षण सुरू होणार, ज्यामध्ये इंटर्नशिपचा (Internship) समावेश असेल.
• परीक्षा पद्धतीत बदल: केवळ घोकंपट्टीवर भर न देता विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत बदल. बोर्ड परीक्षा अधिक लवचिक होतील.
• ३६० अंशांचे प्रगती पुस्तक: केवळ मार्कांवर लक्ष न देता विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासाचे मूल्यांकन (कौशल्ये, योग्यता, सॉफ्ट स्किल्स) केले जाईल.
• कला आणि विज्ञान यांच्यातील भेद कमी: कला, विज्ञान, वाणिज्य या शाखांमधील कडक भेद कमी केले जातील, विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विषय निवडू शकतील.

उच्च शिक्षणातील महत्त्वाचे बदल:

• पदवी अभ्यासक्रमात लवचिकता: ३ किंवा ४ वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम असतील. विद्यार्थी ठराविक काळानंतर अभ्यासक्रम सोडून पुन्हा सुरू करू शकतील (मल्टीपल एंट्री/एक्झिट सिस्टिम). प्रत्येक वर्षासाठी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पदवी (Certificate, Diploma, Degree) दिली जाईल.
• M.Phil. अभ्यासक्रम रद्द: एम.फिल. (M.Phil.) अभ्यासक्रम बंद केला जाईल.
• उच्च शिक्षण आयोग (HECI): उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था (Higher Education Commission of India) स्थापन केली जाईल, ज्यामुळे नियम अधिक सोपे होतील.
• संशोधनावर भर: संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (National Research Foundation) ची स्थापना केली जाईल.
• शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता: अनेक शिक्षण संस्थांना अधिक शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता दिली जाईल.

नवीन धोरणाचे संभाव्य परिणाम:

नवीन शिक्षण धोरणामुळे भारतीय शिक्षण प्रणाली अधिक आधुनिक, लवचिक आणि जागतिक दर्जाची बनेल अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ ज्ञानाची वाढ न होता, त्यांच्यातील कौशल्ये, गंभीर विचार (Critical Thinking) आणि समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेचा विकास होईल. यामुळे भारत एक 'ज्ञान आधारित समाज' (Knowledge-Based Society) आणि 'जागतिक महासत्ता' (Global Superpower) बनण्याच्या दिशेने पुढे जाईल.

    हे धोरण लागू होण्यास थोडा वेळ लागेल, परंतु त्याचे दीर्घकालीन फायदे भारताच्या तरुण पिढीला आणि देशाला नक्कीच मिळतील अशी आशा आहे.