 |
| योजना अनेक अर्ज एक |
शेतकरी व सामान्य नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा याकरिता शासकीय कृषी योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ मिळवून देण्याकरिता शासन 'आपले सरकार महाडीबीटी' उपक्रम राबवित आहे.
शेतकरी व सामान्य नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा याकरिता शासकीय कृषी योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ मिळवून देण्याकरिता शासन 'आपले सरकार महाडीबीटी' उपक्रम राबवित आहे. शेतकरी कोणत्याही वेळी, कुठूनही महाडीबीटी पोर्टलवरून नोंदणी करून राज्य व केंद्र पुरस्कृत कृषी योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील उत्तम उत्पादनासाठी कृषी यंत्र खरेदी करण्यासाठी अर्थसाह्य स्वरूपात अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना केलेल्या अर्जाची सद्यःस्थिती ही त्यांच्या वापरकर्ता आयडी वापरून कधीही बघता येते.
सुलभ पडताळणी व पारदर्शकता यासाठी सात-बारा उतारा, आठ अ चा उतारा, आधार कार्ड संलग्न असणाऱ्या बँकेच्या खात्याच्या पासबुकची प्रत, खरेदीच्या पावतीची प्रत इत्यादी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रकियेच्या विविध स्तरांवर अर्जदारांना एसएमएस व ई- मेल अलर्टचीही तरतूद आहे. नोंदणीकृत अर्जदार, शेतकरी यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट लाभाचे वितरण करण्यात येते.
ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाते. याखेरीज प्राधिकरणासाठी अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुलभरित्या राबविण्यात येते. पात्र अर्जाची लक्षांकाच्या अधीन राहून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अत्यंत पारदर्शकरित्या लॉटरी काढण्यात येते.त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर लॉटरीत निवड झाल्याबाबत कळविण्यात येते. लॉटरीत निवड झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागतात. यानंतर कृषी विभागामार्फत कागदपत्रांची छाननी होऊन दहा दिवसांत पूर्वसंमती पत्र देण्यात येते.
अशा आहेत योजना
1) प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन घटक) : या योजनेतंर्गत ठिबक संच, तुषार संच हे ४५ टक्के व ५५ टक्के या अनुदान प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जातात.
2) राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना : या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर, इतर अवजारे व यंत्रे यांच्या खरेदीसाठी ही ४० टक्के ते ६० टक्के अनुदान दिले जाते.
3) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना : या योजनेंतर्गत यांत्रिकीकरण, विहीर, कांदाचाळ, संरक्षित शेती यासाठी ४० टक्के ते ६० टक्के अनुदान दिले जाते.
4) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (कडधान्य, गळीतधान्य, कापूस) : या योजनेंतर्गत बी-बियाणे, यंत्र व अवजारे यांच्या खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
5) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना : या योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच यांच्या खरेदीसाठी २५ टक्के व ३० टक्के अनुदान दिले जाते.
6) एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजना : या अभियानांतर्गत कांदाचाळ, पॅक हाऊस, पॉलिहाऊस, शेडनेट हाऊस, शेततळे अस्तरीकरण या कामांसाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
7) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना : या योजनेतंर्गत संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, शोभिवंत झाडे यासाठी शंभर टक्के अनुदान दिले.
0 Comments